काठमाण्डौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयोजनमा लागेको ‘हाइ प्रोफाइल’ भएका व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै प्रहरीले यसपछि पनि ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रहरीका अनुसार अहिले पक्राउ परेका र पर्न बाँकी रहेका हकमा पनि संगठित अपराध ऐन अनुसार कारबाही गर्ने गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको हो ।
प्रहरीले रायसहितको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार साँझबाटै त्यसको अध्ययन शुरु गरेको हो । हाललाई ३३ जनाविरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका ‘हाइ प्रोफाइल’सहित थप सात जनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपी ३३ जनासँग २७ करोड ५० लाख बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ । पूरकका लागि थप १० वटा निवेदन परेका छन् । प्रहरीले मुद्दा चलाउन सुझाएका ३३ जनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना र पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन् । सबैगरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ भने तीन जनाको वतन खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सबै ३३ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ परिच्छेद २१ को ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) अनुसारको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ लगाएर मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । प्रहरीले प्रकरणमा आकर्षित हुन सक्ने थप प्रचलित कानून अनुसारका कसुरहरुमा पनि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिने सिफारिससमेत गरेको छ ।
अनुसन्धानमा प्रभाव पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन शक्तिकेन्द्रबाट तारन्तार दबाब आए पनि सबुत–प्रमाण संकलन गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । खासगरी राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर नलगाउन पटक–पटक दबाब आएको थियो’, स्रोतले भन्यो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सो बमोजिम नगरी वा फकाइ, झुक्याइ वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।
