नेपालगंज: देशका सबैजसो स्थानीय निकाय हरु केहि न केहि नीउमा बिधमान ऐन कानुनको बिरुद्ध मा गइ आफ्ना दैनिक कार्यसम्पादन गरिरहेकै छन। त्यस मध्ये मुख्य वित्तीय अनुशासन झनै कमजोर रहेको छ आफ्ना आसेपासे भर्ति देखि नजिकका मानिसलाई दीइने ठेक्का पट्टा, सेमिनार र बैठक भत्ता, खाजा खर्च र इन्धनमा ब्रम्हलुट नै छ ।
वित्तीय अवस्थाको चेक जाँच गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देशका सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र सोको प्रतिबेदन प्रकाशित गर्ने गर्दछ। आर्थिक बर्ष २०७८/७९ सम्ममा नेपालगंज उपमहानगरपालिका को बेरुजु ८० करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेको छ अझ आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिबेदन आउदा सम्म कति बढने हो अनुमान गर्न कठिन छ।
कुन कुन ठाउमा चुक्यो त नेपालगंज उपमहानगरपालिका ?
१. प्रतिबेदनमा भनिएको छ उपमहानगरपानलकाले महालेखापरीक्षक बाट स्वीकृत नेपाल सार्बजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाचा पूर्ण रुपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको छैन लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को बर्खिलाप गइ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ।
3. विद्धमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायीत्व ऐन २०७६ को दफा २४ को २ बिरुद्ध हुनेगरी नीजी बिधालय लाइ ल्यापटप किन्न रकम निकासा गरेको छ।
4. न्यानो झोला खरिदमा सार्बजनिक खरिद ऐन बिरुद्ध गइ अनियमित तरिकाले खरिद गरेको।
५. उपभोक्ता समिति हरुलाई अनियमित रुपमा सिमाभन्दा बढी काम गर्न दीई सोको भुक्तानी अनियमित तरिकाले गरेको, प्रबाधिक मुल्यांकन र भुक्तानी तालमेल नहुने गरि भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
६. अनियमित तरिकाले सवारीसाधन खरिद, बिल बिजक बिना भुक्तानी, कोभिड को नाममा अनियमित रुपमा खर्च गरेको एबम पकेट क्षेत्र बिकाश कार्यक्रम मा ल्यापटप खरिद गरि अनियमिता गरेको जस्ता सयौ शिर्षकमा करोडौं रकम हिनामिना भएको छ।
