किरण खनाल नेपालगंज: कहिले सम्म यसरी मानसिक तनाव दियर राख्छ सरकारले हामी ब्यबसायिलाई राज्यले होस या राज्यका संयन्त्रले होस ब्यबसायिलाई हेर्ने दृष्टिकोण लुटेरा जस्तै सोच्छ ।
अपराधिलाई लिन आयजस्तो अनुगमन आउदा पुलिस सहित १२-१५ जना समुहबनायर आउदा कुन चाहिँ हतोत्साहित नहोला । ठिकै छ सबै ब्यबसायि हरु दुधले नुहायका छन भनेर ग्यारेन्टिलिन नसकियला तर सबै नराम्रो छन भन्नसक्ने आधार के ? सबैलाई यउटै नजरले हेर्दा राम्रोगर्ने ब्यबसायिलाई मानसिक तनाव होला या नहोला ध्यानपुर्याउने कि ? के सरकार र सरकारि सम्यन्त्र कर उठाउनकै लागि होत ?
कहिले सुन्ने ब्यबसायिका कुराहरु अब हामी मध्यम स्तरका ब्यबसायिहरु एक जुट हुने समय आयो ठुला ब्यबसायिहरु जसरिपनि जुन बाटो अपनायर भयपनि सत्य साबित हुन्छन । कहिले सम्म हामी मध्यमस्तरका ब्यबसायिहरु जो बिदेश नगएर आफ्नैदेशमा केही गर्ने उदेश्यले घर जग्गा सबै बैङ्कमा राखेर ब्यबसाय सुरु गरेको सधै बैङ्क र सरकारको ब्याज र कर तिर्ने दुहुनो गाई बन्ने हो त ?
प्रत्येक बर्ष वाणिज्य , नगरपालिका र ब्यबसाय सङ्ग सम्बन्धित निकाय लगायतका स्थानमा नविकरण गर्ने बहानामा कर तिरेको छ तर कहिले र कहाँ हामिले कर तिरेका केही बाहेक सबै निकायले हामिलाई के सहयोग गरे ?
भारतिय सिमाना नजिक का ब्यबसायिलाई खुला सिमानाले अझ प्रभावित पार्छ सिमाना पारिबाट प्रतिबन्धित सामाग्रि ल्यायर प्रयोग गर्दा सम्म सरकार मौन छ ।
सर्वसाधारणले सिमापारि यतिमा पाउने सामान वारि यति भन्छन । सरकार कहिले सम्म यस्तो अबस्थासङ्ग सिङ जोरि खेल्नसक्छन ब्यबसायि । सिमा पारि सस्तो सामान वारि महङ्गो नहुन कुन सामानमा कति प्रतिशत भन्स शुल्क छ त्यतापनि ध्यान दिने कि ? कमसेकम दैनिक उपभोग्य बस्तु र कृषिकार्यमा प्रयोगहुने बस्तुमा भन्सार छुट गराउन सके या न्युनतम भन्सार राख्नसके ब्यबसायिहरु सिमा पारि भन्दा वारि यति धेरै महङ्गोमा बेच्छन भन्ने आरोपबाट छुटकारा पाउथे कि ?
चौबिसै घन्टा तनाबमा रहेर कहिले सम्म देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छन व्यवसायीहरु ? यस विषयमा न त व्यवसायीहरु का हक हितका लागि खुलेका सङ्गठनले नै केही पहल गरेका छन न त राज्य संयन्त्रले ।
अडिट गरेर ठिक छ भनेर कर चुक्ता भयको प्रमाणपत्र प्रदानगरेर फेरि पछि फुल अडिटको बहानामा तनावदिने राजस्व नीति ले अडिट गरेको फर्मलाई कहाँ कहिले फेरि अडिट गर्नुपर्छ भनेर तनावमा कहिले सम्म बस्ने ? भन्सारमा नियमानुसार प्रग्यापन पत्र भरेर भन्सार महशुल तिरेर ल्यायका सामान बिक्रिगरिसकेपछि फेरि बेरुजु निकालेर ब्यबसायिहरुलाई जबरजस्ति पैसा तिर भनेर तनावदिनु कतिको उपर्युक्तहोला ।
यदि पछि बेरुजु निकालेर ब्यबसायिको घाँटी न्याक्ने कुरा कत्तिको मुनासिवहोला ? कर छलिगर्ने उदेश्य ले ब्यबसायिले भरेको गलत प्रग्यापन पत्रमा नेपालसरकारको तलव भत्ता खायर भन्सारमा बस्ने करेमचारिहरुले हेरेर तत्कालै गलत छ भनेर अशुल्नु पर्ने होइन र पछि बेरुजु निकाल्दा ब्यबसायिलाई कति मर्कापर्छ सम्बन्धित निकायले कहिले ध्यानदिने ?
सामान ल्याउने समयमा सहि भयको भन्सार महशुल सामान बिक्रि वितरण गरेपछि गलत छ भन्दा तत्काल सहिछ भनेर हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारिको गल्ति हुन्छ कि कर्मचारिले भने बमोजिम महशुल तिर्ने ब्यबसायिको गल्ति हुनछ ? ठुला ब्यबसायिका मात्र समस्या सुनेर समाधान गर्नभय साना तथा मध्यम स्तरका ब्यबसायिहरुलाई ब्यबसाय दर्ताको अनुमति नै नदिदा पनि हुन्छ । नेपाल सरकारमा दर्तागरेका बीउ बिजनहरु भन्सार गर्न फेरि मन्त्रालयको सिफारिस किन ? ५ किलो १० किलो बीउ भन्सार्न काठमान्डौ बाहिरको ब्यबसायि काठमान्डौ गयर बसेर सिफारिस ल्याउन कत्तिको सम्भवहोला ठुला ब्यबसायि सङ्ग होटलमा बसेर बनाइयका नीति नियमले साना तथा मध्यम स्तरका ब्यबसायिलाई परेको सम्स्या कहिले देख्ने ?
सरकारको यहि नितिका कारण ब्यबसायिहरुले आत्मदाह गर्दा सम्म किन मौन छ सरकार किन यस्तै निति हो भने अझ धेरै ब्यबसायिहरुले आत्मदाह गर्न बाध्य हुनेछन । सरकारि कर्मचारि र ब्यबसायिको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा देख्दा नै डराउनुपर्ने अबस्था छ । आखिर कहिले कताबाट को आउँछ र के भन्छ के गर्छ कति तिराउछ भनेर तनाव लियर बस्नु । निदाउनको लागि दबाई खायर कहिले सम्म बस्ने । मानसिक तनाब लियर ब्यबसाय गरेर कहिले सम्म कर तिर्ने सरकार ?
