काठमाडौँ जेठ १५ गते । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।
कुन कुन क्षेत्र लाइ महत्व दिइयो ?
१. प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइयाे
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशकालागि ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको बताए । यसैरगी, उनले सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी कुल दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख गरे ।
यसकासाथै, सरकारले समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ । यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्न व्यवस्था मिलाइने बताए ।
२. सरकारको उच्च प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि
आईटी कम्पनीलाई तिन बर्ष सम्म निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने, स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयर सरकारी निकायले प्राथमिकतासाथ प्रयोग गर्ने, देशका सबै वडा र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउने घोषणा।
3. प्रधानमन्त्रीकी स्वर्गीय पत्नीका नाममा ‘सीता दाहाल संस्थान’ खोल्ने सरकारकाे घाेषणा
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत सीता दाहालको नाममा योग क्षेत्रको अध्ययन संस्थान खोल्ने उल्लेख गरिएकाे अर्थमन्त्रीले बताए। उनले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेटि यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेकाे पनि खुलाए ।
४.सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमि आयोगमार्फत थप पाँच लाख परिवारलाई लालपूर्जा दिने घाेषणा गरेका हुन्।
५. बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिइने
बैदेशिक रोजगारीमा जानेले बैंकिङ च्यानलमार्फत् रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।
६. दुई लाख जना लाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिइने
आगामी वर्ष करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको ब्यवस्था गरिने भएको छ ।
७. औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने
सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए।
