बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका स्थित मौरीघाटमा रहेको छ। बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी सरेपछि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीका लागि क्वार्टर समेत बढाईएका छन्। तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बुटवलमा रहेको राजस्व अनुसन्धानको भवन क्वाटरको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले आफ्नो भवन मुख्यमन्त्री बस्ने क्वाटर भएपछि राजस्वले भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। जब कि यो भन्दा अगाडि सरकारले उक्त भवन राजस्वलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बुटवलमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बाहेक हाल कुनै पनि मन्त्रालय छैनन्। स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि सबै मन्त्रालयहरु दाङको राप्ती उपत्यका देउखरीमा सारिएका थिए। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय संघीय सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ ।
आफ्नो भवनलाई मुख्यमन्त्रीले क्वाटरका रुपमा प्रयोग गरेपछि राजस्व अनुसन्धानले मासिक १ लाख ७० हजार भाडा तिरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाको बसपार्कमा रहेको टर्मिनल भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवं एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यकालमा बुटवलमा मुख्यमन्त्री निवास स्थापना गरिएको थियो। बुटवलमा मन्त्रालयहरु हुँदा निवास सान्दर्भिक भएपनि मन्त्रालयहरु यतिबेला स्थानान्तरणपछि पनि सरकारी निवासलाई यथावत क्वाटरका रुपमा राख्नु सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताउँछन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाख २३ गते बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालयका रुपमा उपयोग भइरहेको भवनहरु राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
