गगन पौडेल नेपालगंज , जेठ १३ गते : गृहमन्त्री रमेश लेखक देशको सुरक्षासंस्था, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक अधिकारका सवालमा निर्णायक पदमा छन्। तर पछिल्लो समय उनले देखाएको व्यवहार, कार्यशैली र अभिव्यक्तिले ‘नैतिकता’ को मापदण्ड उनी आफैंमा लागु नहुने हो त? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुलेआम रकम असुली (extortion) प्रकरण, प्रहरी संगठनमा असमान सरुवा र बढुवा, र शक्तिशालीहरूलाई जोगाउने प्रवृत्तिले लेखकको नेतृत्वको नैतिकता गम्भीररूपमा विवादमा परेको छ।
सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल ‘रकम असुलीको अखडा’ बन्दै गएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्। भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, र एयरपोर्ट सुरक्षा पोस्टका केही कर्मचारीहरू मिलेर विदेश जान/आउन लागेका यात्रुहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गर्ने गरेको उजुरी लगातार आइरहेका छन्।
खाडी मुलुकबाट फर्किने श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला यात्रु, र सामानसहित आउने नेपालीहरूलाई ‘क्लियर गरिदिन्छौं’, ‘सुरक्षा समस्या छैन’ भन्दै हजारौंदेखि लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गिरोहको अस्तित्व विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाणित भइसकेको छ।
तर यस्ता गम्भीर मुद्दा सार्वजनिक हुँदा समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकले न त यो विषयमा ठोस प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त दोषीहरूलाई कारबाही गरिएको छ। यसले सरकारभित्रै यस्तो असुलीको संरचना मौन समर्थनमा चलिरहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
गृहमन्त्री लेखक भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भाषण दिन्छन्। तर व्यवहारमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू वा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताका सिफारिसमा आएका व्यक्तिहरूमाथि उनी मौन देखिन्छन्।
प्रहरी संगठनमा भएको असमान सरुवा/बढुवा, तस्कर र ठूला माफियाहरूको संरक्षण, बागमतीका डनहरूलाई अनुसन्धानविहीन छोडिएकोजस्ता मुद्दाले लेखकको निष्पक्षता र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘कानून सबैका लागि बराबर’ भन्ने घोषणा गर्छन्। तर तिनै गृहमन्त्रीकै पार्टीभित्रका नेताहरूको संरक्षणमा बिमानस्थलमा गैरकानुनी असुली गर्ने कर्मचारीहरू बसालिएको, ठूला आयातकर्ताहरूसँग साठगाँठ मिलाएर राजस्व छलिएको, र भन्सार प्रणालीमा भ्रष्टाचार मौलाएको खबरहरू आइरहेका छन्।
के यस्ता गम्भीर आरोपहरूप्रति चुप लाग्नु गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीको उल्लंघन होइन? यस्तो समयमा ‘अरूको आङको जुका’ खोज्ने मन्त्रीले ‘आफ्नो आङको भैँसी’ किन नदेख्ने?
गृहमन्त्री लेखकले पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारप्रति उठेका आलोचनात्मक स्वरहरूलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भनी dismiss गर्ने र केही स्वतन्त्र आवाजहरूलाई ‘अनुशासनहीनता’ को आरोपमा डर देखाउने प्रयास गरेका छन्। पत्रकारहरू, सामाजिक अभियन्ता, र विरोधी दलका नेताहरूको निगरानी, बयान झिकाउने, वा हिरासतमा राख्ने घटना बढेको देखिन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण गर्नुका साथै मन्त्री स्वयंको नैतिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
