स्विट्जरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ।
आइसिसीको सदस्य राष्ट्र नभएकाले उसको अधिकारक्षेत्रभित्र रुस पर्दैन। आइसिसीका सदस्य रहेका एक सय २३ राष्ट्रमा पुटिनले यात्रा गरेमा त्यहाँबाट भने उनलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ। सन् २०२२ देखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरी त्यहाँका बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा
रुसमा निर्वासन हुन बाध्य पारेको आरोप आइसिसीले पुटिनमाथि लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आइसिसी निर्णयको स्वागत गर्दै पुटिनले अपराध गरेको बताएका छन्।
मस्कोले आफूविरुद्धका आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। रुस आइसिसीको सदस्य राष्ट्र नभएकाले पुटिनविरुद्ध पक्राउ आदेशको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको विज्ञले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि रुसी नेतालाई युद्ध अपराधका लागि आरोप लगाउन यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ।
विद्यमान अवस्थामा रुसभित्रै पुटिनलाई चुनौती दिने शक्ति नभएकाले क्रेमलिनले उनलाई आइसिसीसमक्ष बुझाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको विश्लेषक बताउँछन्। आइसिसीले पक्राउ आदेश जारी गरे पनि रुसमै रहँदा पुटिनलाईकुनैखालको जोखिम देखिँदैन। तर, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण पुटिनले आइसिसीका सदस्य रहेका अन्य मुलुकको भ्रमण गर्न नसक्ने देखिएको छ। सन् २००२ मा रोम विधानको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गत आइसिसी स्थापना गरिएको हो।
श्रोत: नागरिक
