आवेस पौडेल, बुटवल । बाहिर इज्जतदार र प्रतिष्ठित देखिएका, तर भित्री रुपमा अनुचित र गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका वर्तमान अध्यक्ष दधिराम खरेल र उनका व्यापारिक साझेदार जगन्नाथ खनालको अवैध कारोबारको रहस्य बाहिरीएको छ । साना सवारी साधनका महँगा पार्टपुर्जाहरुको तस्करी गरेर राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेको आरोप लागेको छ ।
यस घटनाको अनुसन्धान तथा तहकीकात राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले गरेको थियो। कार्यालयले रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ४, नयाँमिल निवासी दधिराम खरेल र सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, शुभलक्ष्मी पथ निवासी जगन्नाथ खनालले राजस्व चुहावट गरेको बलियो प्रमाण फेला पारेको छ। यस अनुसन्धानको निष्कर्ष स्वरूप, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले २०८१ जेठ १ गते बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा उनीहरूविरुद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस मुद्दा दायर भएपछि नै खरेल र खनालले लामो समयदेखि गर्दै आएका गैरकानूनी कार्यहरु सार्वजनिक भएका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलमार्फत राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा, प्रतिवादीको रूपमा रहेका खरेल र उनका साझेदार खनालले राजस्व चुहावट गरेको तथ्य पत्ता लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको कुरा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजस्व अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी दिए।
खरेल राजनीतिक समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिपालु मानिन्छन्। यही चतुर्याईँका कारण उनी पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघको नेतृत्वमा लगातार तीन कार्यकालसम्म निर्बाधरुपमा आफ्नो बर्चस्व राख्दै आएका छन्।
विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको समयमा, खरेललाई तिलोत्तमा बाहिर ‘कालो कांग्रेस’ भनेर चिनिन्थ्यो। तर, वास्तविकतामा उनले भूमिगत रूपमा रहेको माओवादी पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र त्यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य २०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मात्रै रहस्यको रूपमा बाहिर आएको थियो।
उनी बस समितिको अध्यक्ष रहँदा, उनी स्वयंको नाममा मात्रै दुई सयवटा जति गाडीहरू रहेको बताइएको छ। राजस्व छलीको गम्भीर अभियोगमा परेका खरेलले आफ्ना साझेदार व्यवसायी जगन्नाथ खनालसँग मिलेर बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १०, कालिकानगरमा शुभलक्ष्मी अटो लिंक प्रालिको नाममा गाडीहरूको वर्कशप र मोटर पार्टसको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
विभागका प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको शुभलक्ष्मी अटो लिङ्क प्रालिका सञ्चालक खनाल र खरेलविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा २० को उपदफा ६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
शुभलक्ष्मी अटो लिङ्क प्रालिको आफ्नै वर्कशप र गोदाममा गरिएको खानतलासी तथा मालवस्तुको भौतिक निरीक्षणको क्रममा, बिलबिजक, खरिद खाता, बिक्री खातालगायत अन्य आवश्यक कागजात तथा मालवस्तुको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा ४ को खण्ड ‘छ’ र खण्ड ‘झ’ बमोजिमको अपराध गरेको पुष्टि भएको छ। यसै कारणले, उनीहरूलाई ऐनको दफा २ को खण्ड (छ १) बमोजिम चुहावट भएको भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसहितको कुल बिगो ७२ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम गरी, ऐनको दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी, बिगोको शतप्रतिशत जरिवानासहित कुल १ करोड ४४ लाख २२ हजार ६ सय रुपैयाँ असुलउपर गर्न र कानूनले तोकेको अधिकतम कैद सजायको मागदाबी गरिएको कुरा विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
हालै नेकपा एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता बनेका खरेललाई राजस्व छलीको मुद्दामा राजस्व अनुसन्धानले दोषी ठहर गरी उच्च अदालतमा पेश गरेको मुद्दाबाट जोगाउन केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले सक्रिय भूमिका खेलेको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
उनीहरूविरुद्ध अदालतमा गरिएको थुनछेक बहसपछि, मुद्दामा पेश भएका प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिवादीहरू निर्दोष छन् भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न नसकिने ठहरसहित, विशेष अदालत ऐन, २०४९ को दफा ७ को खण्ड ‘घ’ बमोजिम प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरिनुले, खरेल र उनका साझेदार जगन्नाथ खनाललाई जोगाउन अदालतमा राजनीतिक दबाब परेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
आयकरसहितको बिगो ७२ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ तिराएर चोख्याउने राजनीतिक षड्यन्त्र रचिएको एक अटो मोबाइल्स व्यवसायीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए।
बुटवल व्यापारिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ, र यहाँ भित्रभित्रै हुने गरेको राजस्व छलीमा संलग्न रहेका, राष्ट्रपतिबाट समेत सम्मानित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूमाथि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले निरन्तर रूपमा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ।
