काठमाडौं, जेठ २८ –
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किङ र फुटपाथ कब्जाविरुद्ध कडा अभियान चलाएका छन्। तर, पछिल्लो समय नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको राजनीतिक घेराबन्दीका कारण बालेनको काममा अवरोध सिर्जना हुन थालेको देखिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता र स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूकै असहयोगका कारण बालेनको अभियान फस्टाउन नपाएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।
मेयर शाहले पदभार सम्हालेपछि राजधानीको ट्राफिक समस्या, अतिक्रमण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सक्रियता देखाए। पार्किङ हटाउने, फुटपाथ खुलाउने र जथाभावी टहरा हटाउने उनको कदमलाई आम नागरिकले स्वागत गरे।
तर, यी अभियानहरूमै राजनीतिक अवरोध सुरु भयो। वडाध्यक्षहरू, जो एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित छन्, उनीहरू बालेनसँग समन्वयमा भन्दा विरोधमा देखिन थाले।
राजनीतिक पण्डितहरूका अनुसार, ओलीको रणनीति स्पष्ट छ – बालेनजस्ता स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई दबाबमा राख्ने, उनीहरूलाई असफल सावित गर्ने र पार्टीको शक्ति बलियो देखाउने।
स्रोतहरूका अनुसार, मेयर बालेनले अघि सारेका अधिकांश योजनामा अवरोध सिर्जना गर्न वडाध्यक्षहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। कतिपय वडाहरूमा मेयरको निर्देशन कार्यान्वयनै नगरी उल्टै मिडियामा आलोचना गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय सडक व्यवस्थापन अधिकार नगरपालिकाको भएको स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ। तर, भौतिक योजना मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले अझै पनि नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेका छन्।
यसबाट ओली नेतृत्वको संघीय सत्ता संरचनाले स्थानीय तहमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने रणनीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ।
ओलिको रणनीति तत्काल सफल देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको असर उल्टो पर्न सक्छ।
बालेनमाथि हुने अवरोध जनमानसमा सहानुभूति र समर्थनमा परिणत हुँदैछ। स्वतन्त्र नेतृत्वलाई असफल देखाउने राजनीतिक प्रयासले दलहरूप्रति वितृष्णा बढाउने संकेत देखिएको छ।
राजधानीको व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र मेयर र स्थापित राजनीतिक शक्तिबीचको संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ। ओली नेतृत्वको अप्रत्यक्ष घेराबन्दीले बालेनलाई कठिन बनाएको छ, तर यो चुनौती नै बालेनको लोकप्रियता झनै बढाउने आधार बन्नेछ कि भन्ने सवाल पनि उस्तै चासोको विषय बनेको छ।
