आवेश पौडेल, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको बैठकले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जनाएका छन् ।
प्रवक्ता पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०८२ सालका लागि प्रदेशभित्रका सार्वजनिक विदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरी दिने सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयहमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक विदा दिन सकिने व्यवस्था भएको बेला लुम्बिनी प्रदेशले पाँच दिन मात्रै सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिएको र बैठकले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।
योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरणमार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकीकरणमार्फत् आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिक योजना बनाएको जनाइएको छ ।
दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र पूर्वाधार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले बताए । प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । यो योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उपाध्यक्ष अर्यालले जनाए ।
