सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत सरोकारवाला मन्त्रीहरूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतले यस अघि गरेको फैसला कार्यान्वयन किन नगरेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै विपक्षीलाई आज कारण सोधेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भन्ने सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको पुस ५ मा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
