बुटवल। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब ४४ करोड बजेट सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा न्यूनतम अनुदान दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच अर्ब ६९ करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ करोड चार लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई १० अर्ब ५६ करोड र मधेसलाई सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब नौ करोड, बागमतीलाई आठ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई सात अर्ब ७३ करोड र सुदूरपश्चिमलाई आठ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले १९ खर्ब बराबर बजेट सिलिङ दिएको छ । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानका माध्यमबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ तल्लो सरकारले पाउनेछन् । यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा भएको सिफारिसको तुलनामा केही बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोगले कुल एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये प्रदेशमा ६० अर्ब र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब रुपैयाँ जाने सिफारिस थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई एक अर्ब ५३ करोड उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ दाङका १० पालिकालाई एक अर्ब ५३ करोड उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको जनाएको छ । वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार दाङका १० वटै स्थानीय तहमा न्यूनतम अनुदान ५५ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ९३ करोड २३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान चार करोड ७६ लाख सिफारिस गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न विनियोजित कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढाउँदै र वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घटाउँदै गएको छ । जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकास, सडकको घनत्व, विद्युत् सुविधा, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सरसफाइ र सहरीकरणको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकलगायत तथ्याङ्क वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसमा प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
वित्तीय समानीकरण निःशर्त अनुदान हो । जसलाई तल्ला सरकारले सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि गरेको सिफारिस अनुसार सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । जसमा नौ करोड ७५ लाख न्यूनतम, २० करोड ८० लाख सूत्रमा आधारित र ५७ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम पाएको दंगीशरण गाउँपालिकालाई नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । जसमा तीन करोड ७५ लाख न्यूनतम, पाँच करोड २४ लाख सूत्रमा आधारित र ५१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान सिफारिस गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । जसमा आठ करोड ५० लाख न्यूनतम, १९ करोड ३५ लाख सूत्रमा आधारित र ४९ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान सिफारिस गरिएको हो । यसैगरी लमही नगरपालिकालाई १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । जसमा पाँच करोड ५० लाख न्यूनतम, नौ करोड १२ लाख सूत्रमा आधारित र २७ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित छ ।
यसैगरी राप्ती गाउँपालिकालाई १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा चार करोड ५० लाख न्यूनतम, आठ करोड २० लाख सूत्रमा आधारित र ५७ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित छ । गढवा गाउँपालिकालाई १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा पाँच करोड २५ लाख न्यूनतम, सात करोड ७५ लाख सूत्रमा र ५१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित छ । बंगलाचुली गाउँपालिकालाई १० करोड छ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा चार करोड २५ लाख न्यूनतम, पाँच करोड ३८ लाख सूत्रमा र ४३ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकालाई १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा तीन करोड ७५ लाख न्यूनतम, पाँच करोड ८१ लाख सूत्रमा र ४९ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित छ । यसैगरी बबई गाउँपालिकालाई ११ करोड एक लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा चार करोड ५० लाख न्यूनतम, छ करोड तीन लाख सूत्रमा र ४८ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रहेको छ । राजपुर गाउँपालिकालाई ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा पाँच करोड २५ लाख न्यूनतम, पाँच करोड ५६ लाख सूत्रमा र ४४ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको हो । यस पटक आयोगले १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड ७५ लाख अनुदान पाउने गरी सिफारिस गरेको छ ।
प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्या बढ्दा २५ लाख अनुदान वृद्धि गरेर अनुदानको आधार तय गरिएको छ । जस अनुसार दुई लाख वा सो भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहमा छ करोड ७५ लाख दिने आधार बनाइएको छ । स्थानीय सरकारले जनसङ्ख्याका आधारमा पाउने न्यूनतम समानीकरण अनुदान परिमाण र भूगोलका आधारमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान जोडेर कुल न्यूनतम अनुदान हिस्सा निकालिएको हो । सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको छ ।
प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ भने सरकारले प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १७ सूचक तय गरी अङ्क भार निर्धारण गरेको छ ।
